भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत कल्याणकारी राजकारणाला “स्त्रीकेंद्रित” वळण मिळाले आहे. महिलांसाठी थेट रोख हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजना या केवळ सामाजिक सुरक्षा उपाय न राहता राजकीय आणि आर्थिक साधन म्हणूनही उदयास आल्या आहेत. ‘जन धन–आधार–मोबाइल (JAM)’ त्रिसूत्रीच्या आधारे या योजना महिलांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडतात. परंतु प्रश्न असा आहे की, महिलांच्या बँक खात्यात…
महाराष्ट्राच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत. टीप – मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे धोरण आणि योजना यांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे. या व्यतिरकीत कर आणि महासुलच्या संदर्भातील तरतुदी मुद्दाम या लेखात देण्यात आल्या नाहीयेत. कारण परीक्षेच्या दृष्टीने त्या तितक्या महत्वपूर्ण नाहीयेत.
अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (USAID) ही अमेरिकेच्या सरकारची मुख्य एजन्सी आहे, जी नागरी परदेशी मदत आणि विकास सहाय्य प्रशासित करण्यासाठी जबाबदार आहे. तिची स्थापना 1961 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी परदेशी सहाय्य कायदा (Foreign Assistance Act) अंतर्गत केली होती. USAID चे प्रमुख उद्दिष्टे USAID चे प्रमुख कार्ये USAID मधील अलीकडील बदल या बदलांचे…
का चर्चेत? 2019 साली न्यूझीलंडमधील व्हाइट (Whakaari) बेटावरील ज्वालामुखीच्या भयंकर उद्रेकात 22 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात, न्यूझीलंडच्या उच्च न्यायालयाने निवाडा दिलाय की, “बेटाचे मालक हे केवळ “जमीनमालक” असून, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची थेट जबाबदारी त्यांच्यावर नाही.” त्यामुळे त्यांना कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे.
सदर संकल्पना चर्चेत का? संघर्षजन्य खनिजे म्हणजे काय? संघर्षजन्य खनिजांचा वापर संघर्षजन्य खनिजांचे परिणाम कायदेशीर चौकट आणि नियम
गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिये बाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. या अनुषंगाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेतील चर्चा, घटनात्मक तरतूदी, नियुक्ती प्रक्रियेबाबतचे महत्वाचे निर्णय, सध्याची प्रचलित कॉलेजिअम म्हणजेच न्यायवृंद व्यवस्थेचा उगम, विद्यमान सरकारने तो बदलण्याचा केलेला प्रयत्न व त्यावरचा निर्णय आणि आवश्यक सुधारणा या सर्व बाबींचा सविस्तर…
