पेपर- १
राजकीय सिद्धान्त आणि भारतीय राजकारण
1) राजकीय सिद्धान्त आणि भारतीय राजकारण :
१. राजकीय सिद्धान्तः अर्थ आणि दृष्टिकोन.
२. राज्याचे सिद्धान्तः उदारमतवादी, नव-उदारमतवादी, मार्क्सवादी, बहुत्ववादी, उत्तर वासाहतिक आणि स्त्रीवादी.
३. न्यायः रॉल्सचा न्यायाचा सिद्धान्त आणि त्याच्या समूहलक्षी टिका यांच्या विशेष संदर्भासह न्यायाच्या संकल्पना.
४. समानताः सामाजिक, राजकीय व आर्थिकः समानता आणि स्वातंत्र्य यांमधील संबंधः सकारात्मक कार्यवाही.
५. हक्कः अर्थ व सिद्धान्तः हक्कांचे निरनिराळे प्रकारः मानवी हक्कांची संकल्पना.
६. लोकशाही: अभिजात व आधुनिक सिद्धान्तः लोकशाही निरनिराळे प्रतिमान प्रातिनिधीक, सहभागी आणि विमर्शकारी.
७. अधिकार संकल्पना; वैचारिक धुरिणत्व, विचारप्रणाली आणि अधिमान्यता
८. राजकीय विचारप्रणालीः उदारमतवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फॅसीझम, गांधीवाद आणि स्त्रीवाद.
९. भारतीय राजकीय विचारधाराः धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि बौद्ध परंपराः सर सय्यद अहमद खान, श्री. अरबिंदो, एम. के. गांधी, बी. आर. आंबेडकर, एम.एन. रॉय.
१०. पाश्चिमात्य राजकीय विचारधारा: प्लेटो, अॅरिस्टॉटल, मॅकियावेली, होब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्रॉमसी, हन्नाह अॅरेन्ड.
2) भारतीय सरकार आणि भारतीय राजकारण
१. भारतीय राष्ट्रवाद :
(अ) भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याची राजकीय व्युहरचनाः घटनावाद ते लोकसत्याग्रह, असहकार, नागरी कायदेभंग; लढाऊ आणि क्रांतिकारी चळवळी: शेतकरी व कामगार चळवळी.
(ब) भारतीय राष्ट्रीय चळवळीवरील दृष्टिकोनः उदारमतवादी, समाजवादी आणि मार्क्सवादीः मुलगामी मानवतावादी आणि दलित.
२. भारताच्या संविधानाची निर्मितीः ब्रिटिश शासनाचा वारसा, विभिन्न सामाजिक व राजकीय दृष्टिकोन.
३. भारतीय संविधानाची ठळक वैशिष्ट्येः उद्देशिका, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, निदेशक तत्वे, संसदीय प्रणाली व सुधारणा कार्यपद्धतीः न्यायिक पुनर्विलोकन आणि मूळ संरचना सिद्धान्त.
४. (अ) संघ सरकारची प्रमुख अंगेः कार्यकारी, विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाची परिकल्पित भूमिका आणि प्रत्यक्ष कामकाज.
(ब) राज्य शासनाची प्रमुख अंगेः कार्यकारी, विधिमंडळ आणि उच्च न्यायालयाची परिकल्पित भूमिका आणि प्रत्यक्ष कामकाज.
५. तळागाळातील लोकशाहीः पंचायती राज आणि नगरपालिका शासन; ७३ व्या आणि ७४ व्या सुधारणांचे महत्त्व; तळागाळातील चळवळी.
६. सांविधानिक संस्था/आयोगः निवडणूक आयोग, महानियंत्रक व लेखापरीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग.
७. संघराज्यवादः सांविधानिक तरतुदीः केंद्र-राज्य संबंधांचे बदलते स्वरूप, एकात्मवादी प्रवृत्ती आणि प्रादेशिक आकांक्षा, आंतर-राज्य विवाद.
८. नियोजन व आर्थिक विकास नेहरूवादी व गांधीवादी दृष्टिकोनः नियोजन व सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिकाः हरित क्रांती: जमीन सुधारणाः कृषक संबंध; उदारीकरण आणि आर्थिक सुधारणाः
९. भारतीय राजकारणातील जात, धर्म आणि वांशिकता.
१०. पक्ष प्रणालीः राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्ष, पक्षांची विचारप्रणाली आणि सामाजिक पाया, आघाड्यांच्या राजकारणाचे आकृतीबंध; दबाव गट, निर्वाचक वर्तनाच्या प्रवृत्तीः विधिकारांच्या सामाजिक आर्थिक रुपरेखेतील बदल.
११. सामाजिक चळवळः नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क चळवळी, महिलांच्या चळवळी आणि पर्यावरणवादी चळवळी.
पेपर – २
तुलनात्मक राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध
1) तुलनात्मक राजकीय विश्लेषण आणि आंतरराष्ट्रीय राज्यशास्त्र.
१. तुलनात्मक राज्यशास्त्रः स्वरुप आणि मुख्य दृष्टिकोन; राजकीय अर्थशास्त्र आणि राजकीय समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्यः तुलनात्मक पद्धतीच्या मर्यादा.
२. तुलनात्मक परिप्रेक्षामधील राज्यः भांडवलवादी आणि समाजवादी अर्थशास्त्रातील राज्यांची वैशिष्टये आणि बदलते स्वरुप, आणि प्रगत औद्योगिक व विकसनशील समाज.
३. प्रतिनिधित्व आणि सहभागाचे राजकारणः राजकीय पक्ष, प्रगत औद्योगिक व विकसनशील समाजांतील दबावगट आणि सामाजिक चळवळी
४ जागतिकीकरणः विकसित आणि विकसनशील समाजांकडून मिळणारे प्रतिसाद.
५. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासातील दृष्टिकोनः आदर्शवाद, वास्तववाद, मार्क्सवाद, कार्यात्मक आणि व्यवस्था सिद्धांत.
६. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील प्रमुख संकल्पनाः राष्ट्रीय हित, सुरक्षा व सत्ता, सत्तेचे संतुलन आणि प्ररोधन, राष्ट्रातीत कर्ते आणि सामूहिक सुरक्षा, जागतिक भांडवलवादी अर्थशास्त्र आणि जागतिकीकरण.
७. बदलती आंतरराष्ट्रीय राजकीय सुव्यवस्थाः
(अ) महासत्तांचा उदय, रणनीती आणि विचारप्रणालीची द्विध्रुवता, शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि शीतयुद्ध आण्विक धोका.
(ब) अलिप्तता चळवळः ध्येये व प्राप्ती.
(क) सोव्हिएत युनियनचे कोसळणे; एकध्रुवीयता आणि अमेरिकन वर्चस्वः समकालीन जगातील अलिप्ततेची औचित्य.
८. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालीची उत्क्रांतीः ब्रेटनवूड ते जागतिक व्यापार संघटनाः समाजवादी अर्थशास्त्र आणि सीएमईए (परस्पर आर्थिक सहायता परिषद); नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची तिसऱ्या जगाची मागणी. जागतिकीकरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्था
९. संयुक्त राष्ट्रः अपेक्षित भूमिका आणि प्रत्यक्ष नोंदः विशेषिकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरणे ध्येये व कार्य; संयुक्त राष्ट्र सुधारणेची गरज.
१०. जागतिक राजकारणाचे प्रादेशिकीकरणः ईयु, एएसईएएन, एपीईसी, एएआरसी, एनएएफटीए.
११. समकालीन जागतिक चिंताविषयः लोकशाही, मानवी हक्क, पर्यावरण, लिंगभेद न्याय दहशतवाद, आण्विक वृद्धी.
2) भारत आणि जग
१. भारतीय परराष्ट्र धोरणः परराष्ट्र धोरण निर्धारकः धोरण निश्चितीच्या संस्था, सातत्य व बदल.
२. विविध टप्यांवरील असंलग्नता चळवळीतील भारताचे योगदान; सध्याची भूमिका.
३. भारत आणि दक्षिण आशिया :
(अ) प्रादेशिक सहकारः सार्क मागील कामगिरी आणि पुढील भवितव्य.
(ब) मुक्त व्यापार क्षेत्र म्हणून दक्षिण आशिया.
(क) भारताचे ‘लुक इस्ट” धोरण
(ड) प्रादेशिक सहकारातील अडथळेः नदीच्या पाण्याचे विवादः अनधिकृत सीमा स्थलांतर; मानववंशीय संघर्ष आणि उठावः सीमा वाद.
४. भारत आणि दक्षिण विश्वः अफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिका यांच्याशी संबंध; एनआयइओची मागणी व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटीतील नेतृत्वाची भूमिका.
५. भारत आणि सत्तेची जागतिक केंद्रेः युएसए, इयु, जपान, चीन आणि रशिया.
६. भारत आणि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता प्रस्थापनेच्या प्रयत्नातील भारताची भूमिका, सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम जागेची मागणी.
७. भारत व आण्विक प्रश्नः बदलते दृष्टीकोन व धोरण.
८. भारताच्या विदेशी धोरणातील अलिकडील विकासः अफगणिस्तान, इराक आणि पश्चिम आशिया यांमधील सध्याच्या अरिष्टावर भारताचे स्थान; युएस आणि इस्त्रायलसोबत वाढते संबंध, नवीन जागतिक व्यवस्थेची दृष्टी.
