भारतीय निवडणूक प्रक्रियेच्या संदर्भात अनेक मुद्दे चर्चेत असतात. या मुद्यांचा एकंदरीत निवडणूकीय प्रक्रियेवर आमूलाग्र परिणाम होतात. त्यामुळे त्यासंदर्भात चर्चा करणे अगत्याचे आहे. युपीएससीने देखील वेळोवेळी या संदर्भात पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले असून, मुलाखतीच्या दृष्टीने देखील हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
पेड न्यूज
प्रेस कौन्सिलच्या अहवालानुसार प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमीसाठी किंवा विश्लेषणासाठी रोख किंवा इतर मार्गाने प्रकाशकांस पैसे देण्यात आले असल्यास, त्यांना पेड न्यूज म्हणतात. या अनुषंगाने मागील काही वर्षांत पैसे देण्याचे माध्यम बदलले असून त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाहार देणे किंवा इतर बाबतीत प्राधान्य देणे यांचा समावेश झाला आहे. पेड न्यूज ही निवडणुकी प्रचारातील एक महत्त्वाचे आयुध झाली असून, मुक्त आणि रास्त निवडणूक प्रक्रियेवर तिचा दुरगामी परिणाम होतो आहे, हे निवडणूक आयोगाने देखील मान्य केले आहे. याचा थेट संबंध निवडणुकीचा खर्च कमी दाखवण्यात देखील होतो. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत पेड न्यूज ला स्पष्ट स्थान देण्यात आले नसल्याने, त्यावर कारवाई करणे बिकट झाले आहे. कायदा आयोगाच्या 2015 च्या अहवालानुसार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यानुसार पेड न्यूजला निवडणुकीय गुन्हा घोषित करण्यासाठी मागणी वाढली आहे.
आजन्म राजकीय बंदी
गुन्हेगारी सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींना किंवा जनसामान्यांना भविष्यात कधीही निवडणूक लढवता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षात पद भूषवता येणार नाही, या संकल्पनेला आमचा विरोध आहे, असे केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने त्याच्या युक्तिवादात असे म्हटले आहे की सार्वजनिक सेवेतील नोकरदार आणि लोकप्रतिथी यांना समान पातळीवर ठेवता येणार नाही. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने मात्र सरकारच्या विपरीत भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे आहे की राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी आजन्म बंदी असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात वकील आश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशी मागणी केली होती की न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्या सदस्यांना समान पातळीवर ठेवून आजन्म बंदीची तरतूद लागू करण्यात यावी.
पक्ष निधी आणि निवडणुकीय रोखे
निवडणुकीय रोखे हे प्रॉमिसरी नोट किंवा बँक नोट सारखेच काम करतात, ज्यामध्ये ज्या व्यक्तीकडे हे रोखे असतात त्यांना त्यातील नमूद निधी द्यावा लागतो. हे रोखे व्याज विरहित असून कोणताही भारतीय नागरिक आणि भारतातील संस्था यांची खरेदी करू शकतात. या रोख्यांवर देणाऱ्याचे नाव नमूद नसते, त्याची माहिती फक्त रोखे देणार्‍या बँकेतच उपलब्ध असते. यामुळे राजकीय पक्षांना निधी देणाऱ्यांच्या संदर्भात माहिती नसते, त्यामुळे त्यांना लाभ होईल असे निर्णय ते घेणार नाहीत, अशी यामागील संकल्पना आहे. सदर रोखे पंधरा दिवसांच्या आत जमा करणे अनिवार्य असून संस्थात्मक पातळीवर कोणत्या प्रकारचे निर्बंध रकमेच्या संदर्भात ठेवण्यात आले नाहीये. संशोधित कंपन्या कायद्यानुसार ज्या परदेशी कंपन्या भारतात नोंदणीकृत आहेत, त्या देखील यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.
निवडणुकी रोख्यांच्या संदर्भात अनेक प्रकारच्या टीका देखील होत आहेत, ज्यामध्ये पक्षनिधी हा अव्यस्त प्रमाणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना मिळत आहे. ज्यामुळे एकंदरीत राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्थितीचा समतोल ढासळला असून याचा विपरीत परिणाम निवडणुकीय स्पर्धात्मकतेवर होताना दिसतो आहे. यासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या निधीला माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणावे अशी देखील मागणी वाढत आहे. एकंदरीत पक्षनिधी आणि निवडणुकीय खर्च यांच्या संदर्भात भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
