लोकशाही शासन संरचनेत मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असते. जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेलेच सरकार सत्तेत येईल. याच अनुषंगाने भारतीय लोकशाहीला सक्षम करण्यासाठी निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे करण्याचे स्पष्ट अधिकार भारतीय संविधानाने प्रदान केले आहेत. जसे की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 82 अंतर्गत संसदेस मतदारसंघ पुनर्रचनेचा अधिकार देण्यात आला आहे. ज्यानुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करून देशातील लोकसभा मतदारसंघांची सीमा निर्धारित करते. सध्या 2001 च्या जनगणनेवर आधारित मतदार संघ पुनर्रचना लागू असून, ती 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणने पर्यंत लागू असेल. यासोबत भारतीय संविधानात अनुच्छेद 327 आणि अनुच्छेद 328 अंतर्गत संसद आणि राज्य विधिमंडळांना संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांच्या संदर्भात कायदे करण्याची अधिकार प्रदान करते.
निवडणुका आणि उपनिवडणुका आयोजित करण्यासाठी संसदेने संविधानाच्या अनुच्छेद 327 अंतर्गत कायदेशीर चौकट निर्धारित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदे पारित केले आहेत. ज्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 हा मतदारसंघ पुनर्रचने अंतर्गत मतदार संघाची रचना आणि कोणत्या प्रदेशास किती सदस्य द्यावे हे ठरवते. ज्याचा फायदा लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत होतो. याच सोबत या कायद्यांतर्गत मतदारांची पात्रता आणि मतदार याद्या बनवण्याची-अद्यावत करण्याची प्रक्रिया, यांच्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या कायद्यांच्या अनुषंगाने आणखी एक कायदा 1951 साली पारित करण्यात आला, ज्याच्या अंतर्गत राज्य विधिमंडळे, संसद यांचा निवडणुका कशा घ्याव्यात, उमेदवारांची पात्रता काय असावी, त्यांच्या अपात्रतेसाठी काय नियम असावेत, निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्ट पद्धती आणि निवडणुकांच्या संदर्भातील विविध गुन्हे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांच्या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
संविधानाच्या अनुच्छेद 102 आणि अनुच्छेद 191 अंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच सोबत लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 अंतर्गत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे की काही प्रकारच्या गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी शिक्षा झाली, तर तो ती शिक्षा भोगून आल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 च्या कलम 84 नुसार आरोप सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींना तीन महिन्यांचा अवकाश कालावधी देण्यात येत असे, ज्यामध्ये ते उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागू शकत, परंतु लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात टाकलेल्या याचिकेनंतर हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी ज्या दिवशी शिक्षेस पात्र ठरतात, त्या दिवसापासून त्यांची लोकप्रतिनिधीत्व म्हणून पात्रता नष्ट होते. भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब शासकीय पदावर असताना करणे, भ्रष्टाचार आणि अविश्वासार्ह वर्तन करणे, शासकीय करारात असलेले हितसंबंध, शासकीय कंपनीमध्ये आस्थापनावर पद भूषवणे आणि निवडणुकीचा खर्च विहित वेळेत निवडणूक आयोगास प्रस्तुत न करणे, इत्यादी कारणामुळे लोकप्रतिनिधींची अपात्रता संभवते.
थेट निवडणुकीय प्रक्रियेची तरतूद प्रत्येक मतदारसंघासाठी करण्यात आली असून, त्यामुळे निवडणुका ह्या जास्तीत जास्त लोकशाही आणि सहभागात्मक झाल्या आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारीचे निर्मूलन करण्यासाठी या कायद्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. निवडणुकीय खर्चाचे नियमनाची सोय या कायद्यांनी करून दिली आहे. त्यामुळे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचे तत्व निवडणुकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात पाळणे सोपे झाले आहे. या कायद्यांच्या अंतर्गत निवडणुकीतील भ्रष्ट मार्गांना आळा बसवणे शक्य झाले असून, ज्या अंतर्गत मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, लाच देणे, जातीय तेढ निर्माण करणे, अशा निवडणुकीय गुन्ह्यांना संस्थात्मक रित्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत निवडणुकीय निधी संकलन आणि निधी व्यवस्थापन प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रयत्न झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांचे महत्त्व
थेट निवडणुकीय प्रक्रियेची तरतूद प्रत्येक मतदारसंघासाठी करण्यात आली असून, त्यामुळे निवडणुका ह्या जास्तीत जास्त लोकशाही आणि सहभागात्मक झाल्या आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारीचे निर्मूलन करण्यासाठी या कायद्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. निवडणुकीय खर्चाचे नियमनाची सोय या कायद्यांनी करून दिली आहे. त्यामुळे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचे तत्व निवडणुकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात पाळणे सोपे झाले आहे. या कायद्यांच्या अंतर्गत निवडणुकीतील भ्रष्ट मार्गांना आळा बसवणे शक्य झाले असून, ज्या अंतर्गत मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, लाच देणे, जातीय तेढ निर्माण करणे, अशा निवडणुकीय गुन्ह्यांना संस्थात्मक रित्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत निवडणुकीय निधी संकलन आणि निधी व्यवस्थापन प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रयत्न झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांच्या मर्यादा
संपत्ती आणि दायित्वाच्या घोषणेच्या संदर्भामध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात तरतूद असतांना देखील, अनेक उमेदवार त्यांची खरी संपत्ती घोषित करत नाहीत. निवडणूक आयोग हा स्वखर्चसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या निष्पक्षपाती आणि कार्यक्षम प्रणालीवर शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा काही बाबतींत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आणि तरतुदी करण्यास कमी पडला आहे. जसे की निवडणुकीय प्रचारातील जाहिरातींचा खर्च हा कधी कधी सार्वजनिक खर्चातून होतो, तसेच शासकीय गाड्यांचा वापर काही प्रमाणात प्रचार यंत्रणेत केला जातो. पेड न्यूजच्या संदर्भात स्पष्ट तरतुदीचा अभाव असून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यात निवडणूक आयोगाला म्हणावे तितके यश आले नाहीये, याचे एक महत्त्वाचे कारण लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांत काही संदर्भात अस्पष्टता असणे देखील आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी निवडणुकीय कायदे आणि निवडणूक आयोगाची सक्षमता अत्यंत गरजेची आहे. त्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत काय करता येईल, याचा ऊहापोह आपण वरील लेखात केला. स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांत भारतीय लोकशाही सक्षमपणे कार्य करत आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे देखील महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. परंतु आणखी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक लोकशाही प्रक्रियेसाठी आपल्याला आणखी तरतुदी करणे आवश्यक असून निवडणूक आयोगाला सक्षम करणे क्रमप्राप्त आहे.
