लोकप्रशासन अभ्यासक्रम

पेपर-एक

प्रशासन सिद्धांत

  1. प्रस्तावना
    लोक प्रशासनाचा अर्थ, व्याप्ती व महत्त्व, विल्सन यांची लोकप्रशासनाबद्दलची दृष्टी, अभ्यास शाखेची उत्क्रांती आणि सद्यःस्थिती; नव लोकप्रशासन; लोक/सार्वजनिक निवड दृष्टिकोन; उदारीकरण, खासगीकरण जागतिकीकरणाची आव्हाने, सुशासनः संकल्पना आणि उपयोजन; नव लोक व्यवस्थापन.
  2. प्रशासकीय विचार
    शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि शास्त्रीय व्यवस्थापन चळवळः अभिजात सिद्धांतः वेबरचे नोकरशाहीचे प्रारुप, त्याची चिकित्सा आणि वेबरोत्तर विकास, प्रशासनिक गतिशिलता (मेरी पार्कर फॉलेट) मानवी संबंध विचार संप्रदाय एल्टन मेवो आणि अन्य
    कार्यकारी प्रमुखाची कार्ये (सी.आय. बर्नाड), सायमनचा निर्णय निर्धारण सिद्धांत, सहभागी व्यवस्थापन (आर. लिकर्ट, सी. अर्गेरीस, डी. मॅकग्रेगॉर).
  3. प्रशासकीय वर्तन
    निर्णय निर्धारणाची प्रक्रिया व तंत्रे, संसूचन; मनोधैर्य; प्रेरणा सिद्धांताचे घटक, प्रक्रिया व समकालीनता, नेतृत्वाचे सिद्धांतः पारंपारिक व आधुनिक.
  4. संघटना
    सिद्धांत- व्यवस्थात्मक प्रणाली, आकस्मिकता, संरचना आणि प्रकारः मंत्रालये व विभाग, महामंडळे, कंपन्या, मंडळे आणि आयोग; तदर्थ, आणि सल्लागार संस्थाः मुख्यालये आणि क्षेत्र संबंधः नियामक प्राधिकरणे; सार्वजनिक खाजगी भागीदारी.
    उत्तरदायित्व आणि नियंत्रण
  5. उत्तरदायित्व आणि नियंत्रण संकल्पना
    प्रशासनावरील वैधानिक, कार्यकारी आणि न्यायिक नियंत्रणः नागरिक आणि प्रशासनः प्रसार माध्यमांची भूमिका, हितसंबंधी गट, स्वयंसेवी संस्था; नागरी समाज; नागरिकांची सनद, माहितीचा अधिकारः सामाजिक लेखापरीक्षण.
  6. प्रशासकीय कायदा
    अर्थ, व्याप्ती व महत्त्व; डायसी यांचे प्रशासकीय कायद्यावरील विचारः प्रदत्त विधिविधानः प्रशासकीय न्यायाधिकरण.
  7. तुलनात्मक लोकप्रशासन
    प्रशासकीय प्रणालींवर परिणाम करणारे ऐतिहासिक आणि समाजशास्त्रीय घटकः विविध देशांतील प्रशासन आणि राजकारण; तुलनात्मक प्रशासनाची सद्यःस्थिती; पारिस्थितीकी आणि प्रशासन; रिग्ज यांची प्रारुपे व त्यांची चिकित्सा.
  8. विकासात्मक गतिशिलता
    विकासाची संकल्पना; विकास प्रशासनाची बदलती रूपरेखाः ‘विकास-विरोधी प्रबंध; नोकरशाही व विकासः सक्षम राज्य विरुद्ध बाजार वादविवादः विकसनशील देशांतील प्रशासनावर उदारीकरणाचा परिणामः महिला व स्वयंसहाय्यता गट (बचत गट) चळवळीचा विकास.
  9. कर्मचारी प्रशासन
    मानव संसाधन विकासाचे महत्त्व; भरती प्रशिक्षण, व्यवसाय अभिवृद्धी, पद वर्गीकरण, शिस्त, कामगिरीचे मूल्यमापन, पदोन्नती, वेतन व सेवा शर्ती/ अटी; नियोक्ता कर्मचारी संबंध, तक्रार निवारण यंत्रणा; आचारसंहिताः
    प्रशासकीय नीतितत्व.
  10. सार्वजनिक धोरण
    धोरण निर्मितीची प्रारुपे व त्यांची चिकित्साः संकल्पीकरणाच्या प्रक्रिया, नियोजन अंमलबजावणी, संनियंत्रण, मूल्यमापन व पुनर्विलेखन प्रक्रिया आणि त्यांच्या मर्यादाः राज्य सिद्धांत आणि सार्वजनिक धोरण मांडणी.
  11. प्रशासकीय सुधारण्याची तंत्रे
    संघटना व पद्धती, कार्याभ्यास व कार्य व्यवस्थापन, ई-प्रशासन आणि माहिती तंत्रज्ञानः नेटवर्क विश्लेषण, एम आय. एस; पी. इ. आर. टी; सी. पी. एम. यांसारखी व्यवस्थापन सहायक साधने.
  12. वित्तीय प्रशासन मौद्रिक व राजकोषीय धोरणे
    सार्वजनिक उधारी व सरकारी ऋण, अर्थसंकल्प प्रकार आणि त्यांचे स्वरूप. अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, वित्तीय उत्तरदायित्व; लेखे व लेखापरीक्षण.

पेपर-दोन

भारतीय प्रशासन

  1. भारतीय प्रशासनाची उत्क्रांती
    कौटिल्याचे अर्थशास्त्रः मुघल प्रशासनः राजकारण व प्रशासनातील ब्रिटिश राजवटीचा वारसा, लोकसेवांचे भारतीयकरण, महसूल प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य शासन.
  2. शासनाची तत्वज्ञानात्मक व संविधानिक चौकट
    ठळक वैशिष्ट्ये व मुल्येः संविधानवादः राजकीय संस्कृती; नोकरशाही आणि लोकशाही, नोकरशाही आणि विकास.
  3. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम
    आधुनिक भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रः
    सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रकार; स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि नियंत्रण विषयक समस्याः उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचे परिणाम.
  4. केंद्र शासन आणि प्रशासन कार्यपालिका, संसद व न्यायमंडळ
    रचना, कार्य व कार्यपद्धती, सध्याचे प्रवाह, शासना अंतर्गत संबंध, मंत्रिमंडळ सचिवालय; पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रालये व विभागः मंडळे; आयोग, संलग्न कार्यालये, क्षेत्रीय संघटना.
  5. योजना आणि प्राधान्यक्रम
    नियोजन यंत्रणा, नियोजन आयोग आणि राष्ट्रीय विकास परिषद यांची भूमिका, रचना व कार्यः सूचक नियोजनः केंद्र व राज्यस्तरावर योजना तयार करण्याची प्रक्रियाः संविधान सुधारणा (१९९२) आणि आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी विकेंद्रित नियोजन.
  6. राज्य शासन आणि प्रशासन
    केंद्र-राज्य प्रशासकीय, वैधानिक व आर्थिक संबंध: वित्त आयोगाची भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्री परिषद; मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय; संचालनालये.
  7. स्वातंत्र्यापासून जिल्हा प्रशासन
    जिल्हाधिकाऱ्याची बदलत जाणारी भूमिका; केंद्र-राज्य स्थानिक संबंध; विकास व्यवस्थापन व कायदा आणि
    सुव्यवस्था प्रशासनाची निकडः जिल्हा प्रशासन व लोकशाही विकेंद्रीकरण.
  8. नागरी सेवा
    घटनात्मक स्थिती; रचना, सेवाभरती, प्रशिक्षण व क्षमता उभारणीः सुप्रशासन उपक्रमः आचारसंहिता व शिस्त; कर्मचारी संघः राजकीय अधिकारः तक्रार निवारण यंत्रणा; नागरी सेवा तटस्थताः नागरी सेवा सक्रियता.
  9. वित्तीय व्यवस्थापन
    अर्थसंकल्प एक राजकीय साधनः सार्वजनिक खर्चावरील संसदीय नियंत्रणः मौद्रिक व राजकोषीय क्षेत्रात वित्तीय मंत्रालयाची भूमिका; लेखा तंत्रेः लेखापरीक्षण; लेखा नियंत्रक व भारताचे महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांची भूमिका.
  10. स्वातंत्र्यापासूनच्या प्रशासकीय सुधारणा
    मुख्य विषयः महत्त्वाचा समित्या आणि आयोग; वित्तीय व्यवस्थापन व मानव संसाधन विकास यामधील सुधारणाः
    अंबलबजावणीतील समस्या.
  11. ग्रामीण विकास
    स्वातंत्र्यापासूनच्या संस्था व अभिकरणे; ग्रामविकास कार्यक्रम, लक्षकेंद्री आणि रणनिती; विकेंद्रीकरण व पंचायत राजः ७३ वी संविधान सुधारणा
  12. नागरी स्थानिक शासन
    नगरपालिका प्रशासनः मुख्य वैशिष्ट्ये, संरचना, वित्त व समस्या क्षेत्रे; ७४ वी संविधान सुधारणाः जागतिक स्थानिक वादविवादः नवा स्थानिकतावादः नागरी व्यवस्थापनाच्या विशेष संदर्भातील विकासात्मक गतिशीलता, राजकारण व प्रशासन.
  13. कायदा व सुव्यवस्था प्रशासन
    ब्रिटिश वारसा; राष्ट्रीय पोलीस आयोग; तपास विषयक अभिकरणे; कायदा व सुव्यवस्था राखणे लष्करी बंड व दहशतवाद यांचे प्रतिरोधन करणे, यात निमलष्करी दलासह केंद्र व राज्य अभिकरणे यांची भूमिका; राजकारण आणि प्रशासनाचे गुन्हेगारीकरण; पोलीस- जनता संबंध; पोलीसांविषयक सुधारणा.
  14. भारतीय प्रशासनातील महत्त्वाचे मुद्दे
    लोकसेवेतील मूल्ये; नियामक आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; संयुक्त आघाडी राजवटीतील प्रशासनाच्या समस्या; नागरिक- प्रशासन देवाण घेवाण; भ्रष्टाचार आणि प्रशासन; आपत्ती व्यवस्थापन.