महाराष्ट्राच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत.
- महाराष्ट्र हे नवीन उद्योग स्थापित करण्यासाठी आदर्श राज्य – सुविकसित पायाभूत सुविधा, मुबलक नैसर्गिक संसाधने आणि कुशल मनुष्यबळामुळेआहे.
- अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी – खाजगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृध्दी होणे आवश्यक
- महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाचे ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल.
- ‘महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन प्रोत्साहन धोरण-२०२३’ जाहीर केले असून राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, ८ कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रीत २७ औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान १५.४ टक्के झाले आहे.
- ‘लॉजिस्टिक धोरण-२०२४’– १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार
- ग्रोथ हब– मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसित करणार – या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
- स्टील हब– गडचिरोली जिल्हा दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गाचे जाळे
- समतोल प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना
- राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता टेक्निकल ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन’
- हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे अर्बन हाट केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार.
- नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी १७ विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या १४१ सेवा आता ‘मैत्री‘ या संकेतस्थळामार्फत देण्यात येत आहेत.
- रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
- प्रस्तावित ‘अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७‘ या आराखड्यामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळ, किल्ले, २०२५-२०४७ राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- समृध्दी महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील.
- नदीजोड प्रकल्प (प्रस्तावित/काम चालू आहे) – वैनगंगा-नळगंगा; नार-पार-गिरणा; दमणगंगा- एकदरे – गोदावरी
- ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ: सन २०२५ – ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष‘
- नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषि व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०’
- ‘सौरग्राम’ – सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी व टेकवडी
- राज्यातील ५२ हजार ५०० रास्त भाव दुकानांमधील ई-पॉस मशिन इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांना जोडण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सप्लाय चेन – ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान वापरून स्वस्त धान्याची वाहतूक व वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यात येणार आहे.
- बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार आहे.
- मुंबईतील गुन्हेगारीस प्रतिबंध, जलद आपत्कालीन प्रतिसाद आणि प्रभावी सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुध्दीमत्तेवर आधारीत नवे ‘हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर‘ स्थापन करण्यात येणार आहे.
- सायबर सुरक्षासंदर्भातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापित करण्यात येणार आहे.
- दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर ३ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येईल. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे.
- नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर-इनोव्हेशन सिटी
- ‘कृत्रिम बुध्दिमत्ता‘ तंत्रज्ञानाचा शेती क्षेत्रात वापर पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला फायदा दोन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
- बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते‘ ही नवी योजना सुरू करणार
टीप – मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे धोरण आणि योजना यांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे. या व्यतिरकीत कर आणि महासुलच्या संदर्भातील तरतुदी मुद्दाम या लेखात देण्यात आल्या नाहीयेत. कारण परीक्षेच्या दृष्टीने त्या तितक्या महत्वपूर्ण नाहीयेत.
