प्रस्तावना
2013 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम बदलला आणित्या अभ्यासक्रमात अंतर्गत सुरक्षा या विषयाचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला. एकविसाव्या शतकातील बदललेल्या परिस्थितीमुळे अंतर्गत सुरक्षेच्या रूपाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या समोर एक आव्हानाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे गरजेचे वाटले. नव्याने समाविष्ट ‘अंतर्गत सुरक्षा’ या विषयाच्या अंतर्गत विविध घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ज्यात प्रामुख्याने सीमा व्यवस्थापन, डाव्या उग्र चळवळीचा प्रभाव, ईशान्य भारतातील बंडखोरी, नक्षलग्रस्त भागातील समस्या, दहशतवाद तसेच संघटित गुन्हेगारी यांचा सहसंबंध, अवैध/काळा पैसा व्यवस्थापन (मनी लॉन्ड्रींग), जम्मू आणि कश्मीर संदर्भातील घुसखोरी, तंत्रज्ञानाच्या आधारे घडवून येणारे विविध गुन्हे यांचा समावेश होतो.
अंतर्गत सुरक्षा या घटकाशी संबंधित या लेखमालेत आपण अभ्यासक्रमातील सर्व घटक विस्तृतपणे अभ्यासणार आहोत. आजच्या या लेखात आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला अंतर्गत सुरक्षा या विषयात नेमके काय अपेक्षित आहे, याची चर्चा करणार आहोत. तसेच राष्ट्राची सुरक्षा आणि त्याचे अंतर्गत व बाह्य स्वरूप यावर देखील ऊहापोह करणार आहोत.
अर्थ आणि व्याप्ती
सर्वप्रथम अंतर्गत सुरक्षा म्हणजे नेमके काय हे बघूयात. देशाच्या सीमांतर्गत भागात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे, देशाचे सार्वभौमत्व टिकवणे, तसेच शांततापूर्ण सहअस्तित्व निर्माण करणे, याचा समावेश अंतर्गत सुरक्षेत होतो. सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षेस अंतर्गत आणि बाह्य असे दोन धोके असतात. यातील बाह्य धोक्यांपासून देशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालय आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या लष्कराची असते. तसेच अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी गृह मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रात येते. यासाठी गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय राखीव पोलीस बल निर्माण करण्यात आले आहे.
एकविसाव्या शतकात खरंतर बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा या एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या बाबी आहेत, हे आपल्या निदर्शनास येते. जसे की भारताच्या शेजारी राष्ट्रांपैकी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, म्यानमार यांच्या सीमा अंतर्गत वाद विवादाचा भारताच्या एकंदरीत अंतर्गत सुरक्षेवर मूलगामी परिणाम होतो. श्रीलंकेतील तमिळ आणि सिंहली वादातून निर्माण झालेला प्रश्न असेल की तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातील उर्दू आणि बांग्ला भाषिक संघर्ष असेल, यांचे पडसाद भारतात देखील दिसून आले आहेत. तसेच नेपाळ मधील मधेसींचा तेथील व्यवस्थेशी असलेल्या संघर्षामुळे भारत आणि नेपाळ संबंधावर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. त्यामुळे अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा यांच्या संदर्भात समग्र उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, तसेच दोन्ही प्रकारच्या धोक्यांना योग्य प्रकारे हाताळणे देखील गरजेचे आहे.
अंतर्गत सुरक्षा हा घटक का इतका महत्त्वाचा आहे, हे जाणून घ्यायचे असल्यास आपल्याला दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे बघावे लागेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 39 राष्ट्र-राज्यांचे विभाजन झाले होते, त्यातील फक्त 5 राष्ट्र-राज्य बाह्य आक्रमणामुळे विभाजित झाली होती. तर तब्बल 34 राष्ट्र-राज्य हे देशांतर्गत संघर्ष, गृहयुद्ध म्हणजेच एकंदरीत अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था ढासाळल्यामुळे विभाजित झाली होती. यावरून आपल्या लक्षात येईल की राष्ट्र-राज्यांच्या सार्वभौमत्वासाठी, एकात्मतेसाठी तसेच जागतिक पटलावर एक सशक्त राष्ट्र-राज्य म्हणून समोर येण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राहणे किती गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांस अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भातील इत्यंभूत माहिती असणे अगत्याचे आहे.
अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे काही घटक पुढीलप्रमाणे आहेत. भारताला स्वातंत्र्या मिळाल्या पासून मैत्रीपूर्ण नसलेली शेजारी राष्ट्रे, दारिद्रय, बेरोजगारी या समस्या अंतर्गत सुरक्षेच्या समोर आव्हान निर्माण करतात. तसेच प्रशासकीय अपयशामुळे झालेली असमतोल वृद्धी, आहेरे आणि नाहीरे वर्गात वाढत गेलेली दरी आणि सुशासनाचा अभाव यांचा देखील अंतर्गत सुरक्षेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. याच जोडीला विभाजनकारी राजकारणातून निर्माण झालेला धार्मिक तणाव, जातीय अस्मितांची पुनर्जागृती व जातीय संघर्षांचे वाढलेले प्रमाण आणि वंश, भाषा, पंथ इत्यादी आधारांवर वाढलेले राजकारण यांचा देखील अंतर्गत सुरक्षेच्या समोरील आव्हानात समावेश होतो. याव्यतिरिक्त सीमा व्यवस्थापनातील त्रुटी, न्यायिक प्रक्रियेतील दिरंगाई यामुळे देखील अराजक आणि अंतर्गत सुरक्षेला मारक ठरतील असे घटक वाढत आहे.
अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भात उपाययोजना करताना पुढील आयामांचा विस्तृत विचार करणे गरजेचे आहे. यातील सर्वात पहिला आयाम हा राजकीय असून, या अंतर्गत फुटीरतावादी तत्त्व, टोकाच्या प्रादेशिक अस्मिता यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रादेशिक अस्मिता यांच्याशी व्यवहार करताना सौम्य आणि सहानुभूती दर्शवणारे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. परंतु फुटीरतावादी तत्त्वांच्या अनुषंगाने कठोर आणि स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. नागरी समूहांची अस्मिता, त्यांच्या भावना यांच्याशी व्यवहार करतांना मर्यादित आणि सहानुभूती कारक भूमिका असणे गरजेचे आहे. परंतु यातून अंतर्गत सुरक्षेस धोका निर्माण होत असल्यास, राष्ट्र-राज्य म्हणून कठोर भूमिका घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
अनेक चळवळी, अस्वस्थता यांच्या पाठीमागे सामाजिक आणि आर्थिक घटक असतात, यामध्ये गरिबी, दारिद्रय, बेरोजगार, विस्थापन यांचा समावेश होतो. परंतु अंतर्गत सुरक्षेच्या अनुषंगाने या घटकांकडे बघतांना यातील कोणते घटक हे अस्सल आहेत आणि कोणते मुद्दामहून निर्माण केले जात आहेत, यात फरक करता आला पाहिजे. कारण खऱ्या किंवा अस्सल मुद्द्यांना दुर्लक्षित करून कोणत्याही प्रकारची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवली जाऊ शकत नाही. तसेच आपण हे देखील विसरून चालणार नाही, की भारतीय संविधानातच समताधिष्ठित विकासाची मांडणी करण्यात आली आहे. पण त्याचवेळी जे मुद्दे मुद्दामहून अंतर्गत सुरक्षेस धोका निर्माण करण्याकरिता तयार करण्यात येतात, त्यांचादेखील बंदोबस्त करणे तितकेच गरजेचे आहे.
याच सोबत गव्हर्नन्स म्हणजेच शासन व्यवहार याच्या संदर्भात देखील शासन पातळीवर योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण दुर्गम भागातील शासन व्यवहार यंत्रणेतील अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शासकीय योजनांची अकार्यक्षम अंमलबजावणी, शासकीय यंत्रणेचा अभाव या सर्व बाबी अराजक तत्वांना त्यांच्या बाजूने परिस्थिती निर्माण करण्यास सहाय्य करतात. त्यामुळे यातून अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत आणखी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होण्याची संभावना निर्माण होते. तसेच शासन व्यवहार हा केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित न ठेवता, यामध्ये पोलीस यंत्रणा व न्यायालयीन कार्यपद्धती यांचा देखील समावेश करणे गरजेचे आहे. या सर्व अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सुशासन आणि ई-शासन यांचा वापर करणे फायद्याचे ठरू शकते.
पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणांच्या मानवीकरणाची अंतर्गत सुरेक्षेच्या अनुषंगाने देखील नितांत आवश्यकता आहे. अनेक वेळा पोलिसी कारवाई तसेच सशस्त्र बलाच्या अमानवी वर्तवणूकीमूळे स्थानिक पातळीवर अस्वस्थता निर्माण होते, जिचा समाज विघातक घटकांकडून दुरुपयोग केला जातो. यातून अस्पा सारख्या कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करण्याची मागणी निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून पोलीस दल तसेच सशस्त्र सीमा दलांच्या विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाऊ शकते, जेणेकरून ते नागरिकस्नेही वर्तवणूक करतील. तसेच त्यातून पोलिस आणि नागरिक यांच्यात परस्पर विश्वासाचे संबंध निर्माण होतील. त्याच बरोबर सशस्त्र सीमा दलांच्या सदस्यांना ते ज्या भागात नियुक्त केले आहेत, तेथील स्थानिक माहिती देणे देखील गरजेचे आहे. जेणेकरून स्थानिक पातळीवरील रितीरिवाज किंवा परंपरा यांच्या संदर्भात गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
वरील घटकांच्या सोबतच राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चांगले समन्वयन हे अंतर्गत सुरक्षेस पूरक ठरू शकते. याच बरोबर गुप्तचर यंत्रणेचे सक्षमीकरण व गुप्तचर यंत्रणेचा संरक्षणात्मक तसेच उपद्व्यापी वापर, यांचा देखील अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यात समावेश होतो. सात राष्ट्र-राज्यांशी लागून असलेल्या भारताच्या पंधरा हजार किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची देखील काळजी घेणे गरजेचे आहे, त्यामुळेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अंतर्गत सुरक्षा या विषयाच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय सीमा व्यवस्थापन या मुद्यावर देखील भर दिला आहे. तसेच 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर सायबर सुरक्षा हा देखील अंतर्गत सुरक्षेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. त्या संदर्भात देखील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे, सबळ व कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे अगत्याचे आहे. अशाप्रकारे या लेखात आपण अंतर्गत सुरक्षा या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा केली आहे. पुढील लेखापासून आपण या विषयातील विविध घटकांवर विस्तृत चर्चा करू.
