मागील लेखात आपण शासन व्यवहार आणि सरकार/शासन यातील फरक तसेच गव्हर्नन्स या संकल्पनेची विस्तृत चर्चा केली आहे. आज आपण गुड गव्हर्नन्स म्हणजेच सुशासन या संकल्पनेचा आढावा घेणार आहोत. या लेखात आपण सुशासन म्हणजे काय, सुशासनाची वैशिष्ट्ये काय आहेत, तसेच सुशासन प्रत्यक्षात आणताना येणारे अडथळे अभ्यासणार आहोत. सुशासन या संकल्पनेची तात्विक मांडणी आपल्याला कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात, प्लेटोच्या रिपब्लिक आणि अ‍ॅरिस्टॉटलच्या पॉलिटी या अभिजात ग्रंथसंपदेत मिळते. तसेच आधुनिक सुशासन या संकल्पनेची मांडणी जागतिक बँकेच्या ‘गव्हर्नन्स अँड डेव्हलपमेंट’ या 1992 च्या अहवालात आपल्याला मिळते. तसेच आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 मध्ये समानता प्रस्थापित करणे, सर्वसमावेशक वृद्धी साध्य करणे, संसाधनांचा गुणात्मक वापर करून कार्यक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्षात उतरवणे, यातील सुशासनाची महत्त्वाची भूमिका नमूद करण्यात आली आहे.
नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रभावी आणि कार्यक्षम पद्धतीला अनुसरून निर्णय घेणे, तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणे याचा अंतर्भाव सुशासनात होतो. जागतिक बँकेनुसार सुशासनात देशाच्या विकासासाठी आर्थिक आणि सामाजिक स्त्रोतांचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी सत्तेचा योग्य वापर करणे, याचा समावेश होतो. भ्रष्टाचार कमी करणे, अल्पसंख्यांकांचे मत लक्षात घेणे, वंचित आणि दुर्बल घटकांना निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत योग्य स्थान देणे, तसेच समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन गरजा लक्षात घेऊन त्यांची पूर्तता करण्याचा सुशासनात प्रामुख्याने समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्राचे माजी महासचिव कॉफी अन्नान यांनी म्हटलेच आहे की, “दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकास कार्य संवर्धनात सर्वात महत्त्वाचा घटक सुशासन हा आहे.
सुशासनाचे वैशिष्ट्ये
सुशासनाचे काही अंगभूत वैशिष्ट्ये आहेत, जसे की सहभाग, कायद्याचे अधिराज्य, पारदर्शकता, प्रतिसादात्मकता, सहमती वर आधारित कार्यप्रणाली, समता व सर्वसमावेशकता, परिणामकारकता आणि सक्षमता, उत्तरदायित्व इत्यादी. यातील काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवर आपण या ठिकाणी विस्ताराने चर्चा करणार आहोत. यातील प्रथम वैशिष्ट्ये म्हणजे सहभाग, ज्यामध्ये स्त्रिया आणि पुरुष यांचा समान वाटा असणे अपेक्षित आहे. तसेच हा सहभाग प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष देखील असू शकतो. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये कार्यपालिकेच्या स्तरावर लोकांचा थेट सहभाग अपेक्षित नसला, तरी शासन व्यवहारात तो सहभाग महत्त्वाचा आहे. हा सहभाग माहिती आधारित व सुसंघटित असा असणे अपेक्षित आहे. जसे की नागरी समाजाच्या माध्यमातून जन सहभाग नोंदविला जातो.
यातील पुढील वैशिष्ट्ये हे कायद्याचे अधिराज्य असे आहे, त्यामध्ये सुशासनाच्या अंगाने सुलभ, पारदर्शक, स्वतंत्र, समन्यायी अशा कायदेशीर चौकटीची अपेक्षा आहे. तसेच या अंतर्गत भारतीय संविधानात मूलभूत तत्त्वात नमूद केल्याप्रमाणे, कायद्याचे समान संरक्षण आणि कायद्यासमोर समानता या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आलेला असावा. यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त तसेच भेदभाव विरहित पोलीस यंत्रणेचे नितांत आवश्यकता आहे. अशी यंत्रणाच सुशासनास हातभार लावते. यातील पुढील वैशिष्ट्ये हे पारदर्शकतेचे आहे. पारदर्शकतेच्या अनुषंगाने निर्णय निर्धारण तसेच घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी ही कायदेशीर चौकटीतच झालेली असावी. तसेच या सर्व प्रक्रियेची माहिती सुलभरीत्या सर्वांना उपलब्ध असावी. पारदर्शकतेचे तत्व भ्रष्टाचार विरहित शासन व्यवहारास हातभार लावते.
या पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला जर प्रतिसादात्मकतेची जोड नसेल, तर सुशासन प्रस्थापित करणे तितके सुलभ नाहीये. त्यामुळेच सुशासनाचे प्रतिसादात्मकता हे तत्व महत्त्वाचे ठरते, यामध्ये संस्था आणि प्रक्रियांनी सर्व भागधारकांचे प्रश्न, समस्या, अडचणी निश्चित वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे असते. या प्रतिसादात्मकतेच्या तत्त्वाच्या अनुषंगाने आपल्याला सहमतीवर आधारित कार्यप्रणाली देखील लक्षात घेतली पाहिजे. कारण शासन व्यवहारांमध्ये विविध भागधारक असल्या कारणाने त्या प्रक्रियेत अनेक मतप्रवाह असणे निहितच आहे. त्यामुळे या सर्व मतप्रवाहांना एकत्र करून त्यातून समाजाचे जास्तीत जास्त हित कसे साध्य करता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. हा विचार करताना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक आयाम देखील लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे समाजातील विविध मतप्रवाहांना एकत्र आणण्याचे वैशिष्ट्य सुशासनात आहे.
सुशासनाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामध्ये समता आणि सर्वसमावेशकतेचा प्रामुख्याने विचार होतो. ज्या अंतर्गत भेदभाव विरहित समाजारचनेचे ध्येय समोर ठेवून शासन व्यवहार होणे गरजेचे आहे. तसेच या शासन व्यवहारात समाजातील वंचित दुर्बल घटकांचा प्रामुख्याने समावेश करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. समाजातील वंचित-दुर्बल घटकांना त्यांच्या सद्यस्थितीपेक्षा जास्त चांगल्या स्थितीत कसे नेता येईल, याचा देखील विचार सुशासनात होणे आवश्यक आहे. तसेच उपलब्ध संसाधनाचा प्रभावी आणि कार्यक्षम वापर करून अपेक्षित ध्येय साध्य करण्याच्या सुशासनाच्या वैशिष्ट्याला देखील यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या प्रभावी आणि कार्यक्षम वापरात, नैसर्गिक संसाधनाचा शाश्वत आणि पर्यावरण सुलभ वापर देखील अंतर्भूत आहे.
सुशासनाचा पाया ज्याला आपण म्हणू शकतो, असे उत्तरदायित्वाचे तत्त्व सुशासनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. उत्तरदायित्वाचे तत्व फक्त शासकीय यंत्रणे पुरते मर्यादित नाहीये, ते खाजगी क्षेत्र तसेच नागरी संस्थांना देखील लागू होते. उत्तरदायित्वाचे तत्व प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कोण, कोणत्या कामासाठी उत्तरदायी आहे, याची स्पष्ट माहिती संबंधित भागधारकांना देणे गरजेचे आहे. सुशासनाच्या इतर वैशिष्ट्याप्रमाणेच उत्तरदायित्वाचे वैशिष्ट्ये देखील इतर वैशिष्ट्यांवर अवलंबून आहे, जसे की पारदर्शकता आणि कायद्याचे अधिराज्य असल्याशिवाय उत्तरदायित्व साध्य करता येणे अशक्यप्राय आहे.
सुशासनासमोरील अडथळे
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने भारतीय संदर्भात सुशासन प्रस्थापनेत काही अडथळे नमूद केलेली आहेत. त्या अडथळ्यांचा आपण या ठिकाणी थोडक्यात आढावा घेऊया. ज्यांच्या खांद्यावर सुशासन प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी आहे, अशा नोकरशहांच्या वृत्तीमध्ये (अटीट्यूड) असलेल्या समस्या आपल्याला प्रथम लक्षात घेणे अगत्याचे आहे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगानुसार निहित कार्य पार पडताना अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीमध्ये नागरिकांना उपकृत करण्याची भावना जास्त प्रमाणात दिसून आली आहे. समाजातील दारिद्र्य आणि निरक्षरतेचा फायदा काही प्रमाणात अधिकारी घेताना दिसतात, त्यातून त्यांच्यात ही उपकृत करण्याची भावना निर्माण होते.
याचसोबत संस्थात्मक संरचनेत देखील काही प्रमाणात समस्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाला सुशासनाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने दिसून आल्या आहेत. संस्थात्मक संरचनेची बळकटी तसेच संसाधनांच्या उपलब्धतेची कमतरता, यामुळे प्रचंड प्रमाणातील लोकसंख्येला सेवा पुरवठा करताना संस्थांना तसेच यंत्रणेला अडचणी येतात. त्यामुळे काही प्रमाणात उत्तरदायित्वाची भावना मागे राहून जाते, तसेच संस्थात्मक पातळीवर देखील नागरी सेवकांना उत्तरदायी ठरवण्यात काही अंगभूत मर्यादा निर्माण होतात. उत्तरदायित्वाची भावना नसणे यातून पुढे लालफितशाही कारभार निर्माण होतो, जो सुशासनास मारक ठरतो. याचेच दुसरे रूप म्हणजे इन्स्पेक्टर राज, यामुळे नागरिक आणि शासन प्रणाली यांच्यातील व्यवहार किचकट आणि वेळखाऊ होतो, ज्याला आपण दप्तर दिरंगाई असे देखील म्हणतो.
कायदे आणि नियमांची निष्प्रभ अंमलबजावणी ही देखील सुशासनाच्या समोरील मोठी समस्या आहे. ही समस्या निर्माण होण्यास अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या मनुष्यबळाची क्षमता वृद्धिंगत करण्यात यंत्रणेला आलेले अपयश देखील कारणीभूत आहे. कायद्यांच्या निष्प्रभ अंमलबजावणीमुळे नागरिकांचा शासन प्रणालीवरील एकंदरीत विश्वास देखील कमी होतो. तसेच सुशासनाचे लाभार्थी असलेल्या नागरिकांमध्ये नियम आणि प्रक्रियेची अत्यल्प माहिती असणे देखील, सुशासन प्रत्यक्षात उतरण्यात एक महत्त्वाचा अडथळा ठरत आहे.
अशाप्रकारे या लेखात आपण सुशासन ही संकल्पना काय आहे, तिचे विविध वैशिष्ट्ये काय आहेत, तसेच ती प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात नेमक्या काय समस्या आहेत, यावर चर्चा केली आहे. त्याचप्रमाणे आपण पुढील लेखात सुशासनाच्या संदर्भात नजीकच्या काळात केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपयोजना आणि धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने चर्चा करू.
