महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (“MPSC” किंवा “कमिशन”) ही एक स्वायत्त संस्था असून जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 अन्वये स्थापित करण्यात आली आहे. ही संस्था संविधानाच्या कलम 320 नुसार कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी स्थापन केलेली आहे. आयोग त्यानुसार शासनाच्या अंतर्गत विविध पदांसाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस करतो आणि भरतीचे नियम तयार करणे, पदोन्नती, बदल्या आणि अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादी सेवा बाबींवर सरकारला सल्ला देतो.
प्रमुख कार्ये:
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 320 अन्वये MPSC ला खालील प्रमुख कार्ये सोपवण्यात आली आहेत:-
- महाराष्ट्र शासनाच्या सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी परीक्षा घेणे.
- राज्य सरकारला सल्ला देणे:-
(a) विविध सेवांमध्ये भरती करण्याच्या पद्धतींशी संबंधित बाबी.
(b) पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, नामनिर्देशन आणि बदल्यांद्वारे सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी उमेदवारांची योग्यता.
(c) सरकारी नोकरांवर परिणाम करणाऱ्या शिस्तभंगाच्या बाबी.
(d) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या किंवा केल्या जाणाऱ्या कृत्यांबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा बचाव करताना केलेल्या कायदेशीर खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठीचे दावे.
(e) सरकारी नोकरांना दुखापत/कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याचे दावे आणि,
(f) राज्यपालांनी त्यांना संदर्भित केलेली इतर कोणतीही बाब
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 80-बी अंतर्गत, आयोगाला सल्ला देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे:-
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील पदांवर नियुक्त्यांबाबत, जे कार्यकारी अभियंता पदाच्या समकक्ष किंवा त्याहून वरीष्ठ आहेत, आणि
- ग्रेड- A-II मधील पदांवर नियुक्त्यांबाबत मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम.
