भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत कल्याणकारी राजकारणाला “स्त्रीकेंद्रित” वळण मिळाले आहे. महिलांसाठी थेट रोख हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजना या केवळ सामाजिक सुरक्षा उपाय न राहता राजकीय आणि आर्थिक साधन म्हणूनही उदयास आल्या आहेत. ‘जन धन–आधार–मोबाइल (JAM)’ त्रिसूत्रीच्या आधारे या योजना महिलांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडतात. परंतु प्रश्न असा आहे की, महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणे हेच सबलीकरण आहे का? महिलांना त्या पैशांवर नियंत्रण आणि विकासाची संधी मिळते का?
धोरणात्मक पार्श्वभूमी
अनेक राज्यांनी महिलांसाठी रोख हस्तांतरणाच्या योजना सुरू केल्या आहेत, जसे की —
- बिहारची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना – ₹10,000 बीज भांडवल व यशस्वी उद्योजिकांना ₹2 लाखांची अतिरिक्त मदत
- कर्नाटकची गृहलक्ष्मी योजना
- पश्चिम बंगालची लक्ष्मीर भंडार योजना
- मध्य प्रदेशची लाडली बहना योजना
- तेलंगणाची महालक्ष्मी योजना
- महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना
- या सर्व योजना DBT यंत्रणेद्वारे थेट महिलांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करतात. हे महिलांना आर्थिक ओळख मिळवून देणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
महिलांचे आर्थिक समावेशन
- ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ५६ कोटी प्रधानमंत्री जनधन खाते उघडली गेली असून त्यापैकी ५५.७% महिलांच्या नावावर आहेत.
- भारतातील ८९% महिलांकडे बँक खाते आहे — ही संख्या जागतिक सरासरीपेक्षा (७७%) जास्त असून विकसित देशांच्या बरोबरीची आहे.
- वर्ल्ड बँकेच्या ‘ग्लोबल फिंडे़क्स डेटाबेस २०२५’ नुसार, भारतातील ५४% महिलांनी आपले पहिले खाते सरकारी लाभ किंवा वेतन मिळवण्यासाठी उघडले.
- या प्रक्रियेमुळे महिलांना आर्थिक संसाधनांवरील नियंत्रण तसेच घरगुती निर्णय निर्धारणात संधी मिळते, ज्याचा मुलं आणि वृद्धांवर सकारात्मक परिणाम होतांना दिसतात.
अडथळे: प्रवेशापासून वापरापर्यंतचा प्रवास अपूर्ण
महिलांकडे खाते असले तरी सुमारे २०% खाती निष्क्रिय आहेत. त्याची कारणे —
- खात्यात अपुरी रक्कम
- जागरूकतेचा अभाव
- ग्रामीण भागात बँक शाखा दूर असणे
- डिजिटल अशिक्षा
- पितृसत्ताक सामाजिक बंधने
बहुतेक महिला केवळ हस्तांतरित रक्कम काढण्यासाठी बँक खात्याचा वापर करतात. पण बँकेच्या बचत, डिजिटल व्यवहार किंवा कर्जाचा वापर सारख्या सुविधा कमी वापरतात.
जरी रुपे कार्ड आणि UPI व्यवहारांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली असली, तरी महिलांचा सहभाग पुरुषांपेक्षा खूपच कमी आहे.
डिजिटल आणि सामाजिक अडथळे
- डिजिटल लिंगभाव अंतर (Gender Digital Divide): GSMA च्या आकडेवारीनुसार महिलांना मोबाईल फोन मालकी मिळण्याची शक्यता पुरुषांपेक्षा १९% कमी आहे.
- अडथळे: मोबाईलचा खर्च, महाग इंटरनेट डेटा, गोपनीयतेचा अभाव, ऑनलाइन फसवणुकीची भीती आणि पितृसत्ताक नियंत्रण.
- आश्रित व्यवहार: दोन-तृतीयांश भारतीय महिला आर्थिक व्यवहारांसाठी पुरुष नातलगांवर अवलंबून असतात.
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, त्यांच्या स्वयंपूर्ण आर्थिक व्यवहार क्षमतेला रोखतो. यामुळे “बँक खाते” असले तरी “खात्यावर स्वायत्त नियंत्रण” नसल्याने आर्थिक सबलीकरणाऐवजी अवलंबित्व जास्त राहते.
पुढील दिशा: आर्थिक स्वायत्ततेची पायाभरणी
रोख हस्तांतरण योजना खऱ्या अर्थाने महिलांना सबल करायच्या असतील, तर खालील पूरक उपाय आवश्यक आहेत —
- मालमत्तेवरील अधिकार आणि स्वामित्व
- महिलांना जमिनीचे, घराचे किंवा व्यवसायिक मालमत्तेचे स्वतंत्र किंवा संयुक्त मालकी हक्क देणे आवश्यक आहे.
- मालकी हक्कामुळे महिलांना कर्ज, बाजारपेठेतील सहभाग आणि व्यवसाय विस्ताराची संधी मिळेल.
- JAM चा ‘मोबाइल’ हा घटक मजबूत करणे
- अनुदानित स्मार्टफोन आणि स्वस्त डेटा प्लॅन महिलांना द्यावेत.
- महिलांच्या अनियमित उत्पन्न, काळजीवाहू जबाबदाऱ्या आणि डिजिटल मर्यादा लक्षात घेऊन फिनटेक उत्पादने तयार करावीत.
- आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता मोहिमा
- ‘डिजिटल बँकिंग सखी’, स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण.
- UPI/WhatsApp आधारित महिला समूह नेटवर्क — माहिती, शंका निरसन आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी.
- महिला बँक प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढवणे
- भारतातील १३ लाख बिझनेस करस्पॉन्डंट्स पैकी केवळ १०% महिला आहेत; हे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
भारताने महिलांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचा मोठा टप्पा पार केला आहे. परंतु आर्थिक प्रवेश म्हणजेच सबलीकरण नाही. खरे सबलीकरण तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा महिलांकडे संपत्तीवरील नियंत्रण, डिजिटल स्वायत्तता आणि क्षमता वृद्धीचे साधन असेल. महिलांना लाभार्थी (beneficiary) वरून आर्थिक घटक (economic agent) बनविण्यासाठी फक्त पैसा पुरेसा नाही — आवश्यक आहे नियंत्रण, ज्ञान आणि आत्मविश्वास. रोख हस्तांतरण हे महिलांच्या सबलीकरणाचे प्रारंभिक साधन आहे, परंतु खरे सबलीकरण तेव्हाच होते जेव्हा महिलांना आर्थिक नियंत्रण, मालमत्ता हक्क आणि डिजिटल स्वायत्तता प्राप्त होते.
GS पेपर – I: लिंगभावात्मक समानता आणि महिलांचे सामाजिक स्थान
GS पेपर – II: समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कल्याणकारी योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने
GS पेपर – III: समावेशक विकास व त्यासंबंधित प्रश्न
GS पेपर – IV: स्त्री सबलीकरण व सामाजिक न्यायाचे नैतिक पैलू
स्त्रोत – द हिंदू (Data Point – Do cash transfers build women’s agency?)
