कॉलेजियम/न्यायवृंद पद्धत भाग – १ (The Collegium System)
लेखक – गजानन गायकवाड
गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिये बाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. या अनुषंगाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेतील चर्चा, घटनात्मक तरतूदी, नियुक्ती प्रक्रियेबाबतचे महत्वाचे निर्णय, सध्याची प्रचलित कॉलेजिअम म्हणजेच न्यायवृंद व्यवस्थेचा उगम, विद्यमान सरकारने तो बदलण्याचा केलेला प्रयत्न व त्यावरचा निर्णय आणि आवश्यक सुधारणा या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा या लेखातून घेतला आहे.
न्यायपालिका हि संसद व प्रशासन यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य करत असते. हि संसदीय लोकशाहीतील चेक्स & बॅलन्स व्यवस्था आहे. यामुळे संसद-शासन व न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांबद्दल जगभरात चढाओढ बघायला मिळते. न्यायाधीशांची नियुक्ती याच Power Tussle चा एक भाग आहे. संविधानपूर्व काळात 1909 च्या कायद्यानुसार न्यायधीशांची नियुक्ती-बरखास्ती ब्रिटिश क्राऊन च्या मर्जीने होत असे. 1935 च्या कायद्याने नियुक्ती प्रक्रिया तशीच ठेवली पण पदावधी व बरखास्तीचे निकष निश्चित केले. संविधान सभेत न्यायपालिका हि ‘स्वतंत्र व सक्षम’ असावी यावर एकमत होते. न्यायधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेत तीन प्रस्ताव समोर आले होते. पहिला म्हणजे राष्ट्रपतीद्वारे सरन्यायाधीशांच्या संमतीने नियुक्ती, दुसरा राष्ट्रपती द्वारे लोकसभेच्या 2/3rd बहुमताने नियुक्ती आणि तिसरा राष्ट्रपती द्वारे राज्यसभेच्या बहुमताधारे नियुक्ती.
याबाबत बोलताना डॉ.आंबेडकर यांनी असे मत मांडले कि जगात दोन पद्धतीने जजेस नियुक्त केले जातात. ब्रिटन मध्ये किंग/क्वीन द्वारे हि नियुक्ती केली जाते तर USA मधे सिनेटच्या संमतीने हि नियुक्ती केली जाते. आपल्या देशात अद्याप ब्रिटन-USA प्रमाणे प्रगल्भता आली नसल्याने, न्यायधीशांची नियुक्ती पूर्णपणे राष्ट्रपतींच्या अधीन असणे किंवा संसदेच्या संमतीने करणे हा संयुक्तिक मार्ग नाही. यामुळे प्राथमिक मसुद्यात मधला मार्ग निवडताना राष्ट्रपतीद्वारे याबाबतीत उपयुक्त सल्ला देऊ शकतील अशा व्यक्तीशी सल्लामसलत करून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या ‘संमतीने’ नियुक्तीचा प्रस्तावाबाबत ते म्हणाले कि सरन्यायाधीश हे अत्यंत तज्ञ व्यक्ती असले तरी एका सामान्य माणसाप्रमाणे त्यांच्यातही काही त्रुटी असू शकतात. त्यामुळे त्यांना नियुक्ती बाबत Veto अधिकार देणे म्हणजे असे अधिकार देणे जे आपण राष्ट्रपती किंवा संसदेला देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे हि पध्दत देखील घातक ठरू शकते असे डॉ.आंबेडकरांचे मत होते. घटनेच्या अनु.124 व 217 मधे राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टातील न्यायधीशांची नियुक्ती करतील अशी तरतुद आहे. यातील सल्लामसलत (Consultation) या शब्दाचा अर्थ आणि अंतिम निर्णय कुणाचा हे या वादाचे मूळ आहे.
चार महत्वाच्या प्रकरणांनी न्यायधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया प्रभावित केलेली आहे. हि प्रकरणे जजेस केसेस फर्स्ट (1981), सेकंड (1993), थर्ड(1998) व NJAC केस (2015) म्हणून ओळखली जातात. त्यापूर्वी 1973 साली समशेर सिंग हे प्रकरण कोर्टासमोर आले. यात कोर्टाने राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या अधिकाराबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. कोर्टाने म्हंटले कि राष्ट्रपती-राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असून सर्व प्रशासकीय निर्णय त्यांच्या नावे घेतले जातात. यात त्यांना विवेकाधिकार नसून त्यांनी मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यायचा असतो. प्रॅक्टिकली राष्ट्रपती म्हणजेच मंत्री किंवा मंत्रीपरिषद आणि राष्ट्रपतीचे समाधान म्हणजेच मंत्रीपरिषदेचे समाधान. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हा संविधानाचा मूलभूत पाया आहे. सामान्यपणे सरन्यायाधीशांशी केलेली सल्लामसलत हि सरकारने स्वीकारली पाहिजे. अश्या संवेदनशील बाबींमधे अंतिम शब्द हा सरन्यायाधीशांचा असला पाहिजे.
1977 साली हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या बदलीबाबत संकलचंद सेठ हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले. यात न्यायालयाने म्हंटले कि सुप्रीमकोर्टात नियुक्ती किंवा हायकोर्टात नियुक्ती-ट्रान्सफर याबाबत राष्ट्रपतीनी सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रपतीनी सरन्यायाधीशांना त्यांच्याकडील सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे आणि सरन्यायाधीशांनी सर्व बाबींचा विचार करून योग्य सल्ला देणे हे दोघांचे कर्तव्य आहे. हि सल्लामसलत प्रक्रिया परिपूर्ण व प्रभावी असली पाहिजे, ती केवळ औपचारिक, अनुत्पादक नसावी. सामान्यपणे सरन्यायाधीशांचे मत स्वीकारले गेले पाहिजे. मात्र सरकारवर ते मत स्वीकारलेच पाहिजे असे कायदेशीर बंधन नाही. संयुक्तिक कारण असेल तर सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकते.
First Judges Case
मार्च 1981 मधे तत्कालीन कायदेमंत्री यांनी काही राज्यपालांना पत्र लिहून कळवले कि ‘राज्यातील उच्च न्यायालयात 1/3rd न्यायाधीश हे राज्याबाहेरील असले पाहिजेत. अतिरिक्त न्यायाधीशांकडून त्यांना पर्मनंट न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी तीन राज्यांची नावे घेण्यात यावीत’ अश्या स्वरुपाच्या सूचना देण्यात आल्या. हे पत्र म्हणजे न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात शासनाकडून थेट हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत याविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. हे प्रकरण हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या ट्रान्सफरबाबत असले तरी यात सुप्रीम कोर्ट -हायकोर्ट जजेस च्या नियुक्ती संदर्भात अनेक मुद्दे कोर्टासमोर आले होते. जस्टीस भगवती यांनी लिहिलेल्या निर्णयात म्हंटले कि, सुप्रीम कोर्टाप्रमाणेच हायकोर्टमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती अनु.217 नुसार केंद्र सरकारद्वारे सरन्यायाधीश, राज्यपाल व हायकोर्ट मुख्य न्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने (Consultation) केली जाते. यामधे सरन्यायाधीश व हायकोर्ट मुख्य न्यायाधीश यांची भूमिका हि सल्लागाराची असून नियुक्ती करण्याचे exclusive अधिकार हे केंद्र सरकारच्या अधीन आहेत. केंद्र सरकारला यात मनमानी करण्यास मुभा नसुन घटनेत नमूद व्यक्तींचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे.
Consultation या शब्दांच्या अर्थाबाबत जस्टीस भगवती यांनी म्हंटले कि संकलचंद निर्णयानंतर हा मुद्दा अनिर्णित राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने नियुक्ती करण्याबाबत किंवा न करण्याबाबत घटनेतील नमूद सर्व व्यक्तिंशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक असून सर्वांचे मत विचारात घेऊनच केंद्र सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. जर सल्लागार व्यक्तींमधे मतभेद असतील तर कुणाचे मत ग्राहय धरायचे हा केंद्र सरकारचा निर्णय असेल. सरन्यायाधीश यांच्या मताला प्राधान्य देण्यात यावे हि मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही कारण याबतीत घटनेत सर्व घटनात्मक पदांना समान मह्त्व दिलेले आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य असले तरी केंद्र सरकारवर त्यांचे मत बंधनकारक नाही. नियुक्ती बाबतचा अधिकार हा अंतिमतः केंद्र सरकारचा असेल. जस्टीस भगवती यांच्याप्रमाणेच या घटनापीठातील इतर न्यायधीशांनीही संकलचंद निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. न्यायाधीशांची नियुक्ती हा प्रशासकीय निर्णय असतो. राष्ट्रपती हे प्रशासकीय प्रमुख असून मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने ते निर्णय घेत असतात. न्यायधीशांच्या नियुक्तीपूर्वी घटनेत नमूद सर्व व्यक्तींशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे.
या प्रक्रियेत प्रत्येक व्यक्तीची विशिष्ट अशी भूमिका आहे. यात सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य असले पाहिजे असे म्हंटले जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश व हायकोर्ट मुख्य न्यायाधीश एखाद्या नावावर सहमत असतील तर सामान्यपणे राष्ट्रपतीनी त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. मात्र राष्ट्रपतींवर प्रत्येकवेळी असे करण्याचे बंधन नाही. घटनेत सल्लामसलत(Consultation) अपेक्षित आहे, समंती (Concurrunce) नाही. निर्विवादपणे, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अधिकार हा अंतिमतः राष्ट्रपतींचा असेल अश्या स्वरूपाचा निर्णय फर्स्ट जसेस केस मधे देण्यात आला. सरन्यायाधीशांचे मत बंधनकारक नाही या निर्णयावर अनेकांकडून टिका करण्यात आली. ज्येष्ठ वकील सिरवाई यांनी हा निर्णय ‘न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य उध्वस्त करणारा’ आहे असे म्हंटले तर स्कॉलर उपेंद्र बक्षी यांनी हा निर्णय ‘असंगत,निरर्थक व यात योग्य दृष्टीकोनाचा अभाव’ असल्याचे म्हंटले.
Ironically, 1973ला सरन्यायाधीशांचा शब्द अंतिम असेल असा निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात जस्टीस भगवती देखील होते. फर्स्ट जजेस केस मधे त्यांनी स्वतःच्याच पूर्वीच्या निर्णयाचा विचार केला नाही. जर तो निर्णय विचारात घेतला असता तर सेकंड जजेस केस ची गरजच पडली नसती.
क्रमश:….
Tag – Constitution, Polity, GS-2